भारतीय राजव्यवस्था  ( निर्वाचन आयोग )

1. मत देने का और निर्वाचन होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। 
2. लोकसभा एवं राज्य विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। 
3. दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। 
4. भारतीय संविधान में 52 वें संविधान संशोंधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची कें तहत दल बदल के आधार पर निरईता सम्बन्धी उपबन्ध किए गए। 
5. 
जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सितम्बर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए कानून को अधिनियमित किया। 
6. दल -बदल के अनुसार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार वर्ष 1985 में मिली। 
7. भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को हैं। 
8. अन्तरिक दलीय लोकतन्त्र राजनीतिक दलों के आन्तरिक चुनावों के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। 
9. भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी थे।
10. भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती बीएस रमा देवी थीं। ये कार्यवाहक रूप में कार्यरत थीं। 
11. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। 
12. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 
13. वर्ष 2003 में राज्य परिषदों के चुनाव में खुली मतदान व्यवस्था लागू की गई थीं।