भारतीय राजव्यवस्था (निर्वाचन आयोग) 

1. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सवैंधानिक उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 
2. स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पादित किया जाता है। 
3. प्रिसीमन आयोग जनगणना 2001 के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। 
4. प्रिसीमान आयोग को किसी कानूनी न्यायलय में चुनौती नही दीं जा सकती है। 
5. भारत में अब तक चार बार (1952, 1963, 1973 एवं 2002)  परिसीमान आयोग का गठन किया जा चुका है। 
6. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रियाप्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। 
7. राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरूआत वर्ष 2011 से हुई। 
8. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। 
9. राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु अन्य शर्तो के साथ 4 अथवा अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। 
10. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वि दलीय प्रणाली वाले देश में उचित नही हैं।