सरकार दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगी

संशोधन विधेयक इसी सत्र में 
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने तय किया है कि वह संसद के इसी सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) कानून में संशोधन का विधेयक लाएगी । नौ अगस्त को दलित संगठनों की ओर से बुलाए भारत बंद की देखते हुए केंद्र ने आनन- फानन में यह फैसला किया । बंद को भाजपा के सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा था । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि एससी/एसटी विधेयक में संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में लाया जाएगा । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस एक्ट के प्रावधान में बदलाव हुआ था ।