आइएलएंडएफएस को उबारने के लिए सरकार उठाएगी बड़े कदम 
पूंजी के इंतजाम के साथ बिजनेस मॉडल में भी करना होगा बदलाव 
नई दिल्ली. लगभग 91 हजार करोड के कर्ज में दबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज (आरएलएंड एफएस) की कमान तो सरकार ने अपने हाथों में ले ली है, पर कंपनी की पुश्किले महज इससे हल होने वाली नहीं है। दिवालिएपन की कगार पर खड़ी कंपनी को भारी विŸाय संकट से उबारने के लिए सरकार को कई तरह के कदम उठाने होंगे। उदय कोटक की अगुवाई में कंपनी का नया बोर्ड गठित किए जाने के बाद आइएलएंडएफएस की अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है जो सरकारी नियंत्रण के प्रति निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। 
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