एफआरडीआइ पर यू - टर्न की तैयारी में सरकार

बैंक ग्राहकों की आशंकाएं दूर करने की कोशिश 
नई दिल्ली. केंद्र सरकार फाइनेशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआइ) बिल , 2017 के प्रस्ताव को रद्द कर सकती है । सूत्रों के मुताबिक यह फैसला आम लोगों के मन में इस बिल की वजह से बैंक में जमा राशियों के प्रति उपजी  आशंका की वजह से लिया जा रहा है । एफआरआइ बिल को वापस लेने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को वापसी प्रस्ताव पत्र तैयार करने को कहा गया था जिस पर कैबिनेट को फैसला लेना हैं ।