सरकार एससी - एसटी एक्ट पर अध्यादेश नहीं लाएगी
केंद्र सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, पहले कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी
अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिनियम को कथित रूप से हल्का करने के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार जल्द अध्यादेश नहीं लाएगी, बल्कि पहले कोर्ट के कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। इस फैसले के खिलाफ सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लबिंत है और इस पर सुनवाई जारी है।