नागरिकों के डेटा भी निजता के अधिकार के दायरे में हों
ड्राफ्ट सौंपा : श्रीकृष्णा समिति ने की सिफारिश
नई दिल्ली. जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण समिति ने करीब एक वर्ष के विचार - विमर्श के डेटा संरक्षण विधेयक , 2018 का मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौप दिया। मसौदे में समिति ने कहा कि नागरिकों का डेटा भी निजता के अधिकार के दायरे में है और इसका संरक्षण बेहद जरूरी है । समिति ने डेटा संरक्षण के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान भी किया हैं । शुक्रवार को सौपे विधेयक के मसौदे में कहा है कि जो व्यक्ति डेटा किसी संस्था या एंजेंसी को देता है तो उसे अपने डेटा को उस संस्था या एजेंसी से वापस लेने का अधिकार हैं ।